सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40% आरक्षण का वादा: कांग्रेस महिला घोषणा पत्र जारी
लखनऊ। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल सिर्फ आधी आबादी यानि महिलाओं को केन्द्र में रखकर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने बुधवार को यहां महिला घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे शक्ति विधान नाम दिया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि यदि सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में 40 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देंगे। इसके साथ पुलिस विभाग में 25 प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने का वादा भी किया।
घोषणा पत्र को जारी करते हुए करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार महिलाओं पर केंद्रित घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। घोषणा पत्र को छह हिस्सों में बांटा गया है-स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। उन्होंने कहा कि आज की महिला लड़ना चाहती है। हमने उसी भावना को ध्यान में रखते हुए इस घोषणा पत्र को बनाया है। प्रियंका वाड्रा ने ऐलान किया कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में 40 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देंगे।
साथ पुलिस विभाग में 25 प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं की भागीदारी को गंभीरता से लिया जाए। करुणा, दया, आशा महिलाओं का गुण है। ये गुण राजनीति में भी आए। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी इसलिए जरूरी है ताकि महिला सशक्तिकरण केवल कागजों में न रह जाए। महिलाओं के लिए वह माहौल देना होगा कि वे अपनी बात कह सकें। महिलाओं का शोषण हो रहा और वे लड़ रही हैं। ‘लड़की हूं लड़ सकती हूं’ का नारा वहीं से आया है।
प्रियंका गांधी ने कहा कि 40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देने की हमने घोषणा की है। अब इसे 50 प्रतिशत तक पहुंचाया जाएगा। इससे हम राजनीति में महिलाओं की असमानता को ठीक करने की कोशिश करेंगे। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी 14 प्रतिशत से भी कम है। जब महिलाओं को टिकट में ज्यादा मौके मिलेंगे तो यह प्रतिशत बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता दी जायेगी। जो व्यवसाय महिलाएं संचालित करेंगी उसे सस्ते दर पर ऋण और टैक्स रिफंड के लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा।
कामकाजी महिलाओं को लिए प्रदेश के 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले हास्टल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये मानदेय मिलेगा। सहायता समूहों को चार प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण और मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही मनरेगा के 40 प्रतिशत कार्यों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की 50 प्रतिशत राशन की दुकानों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए काई और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। इंटर पास छात्राओं को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। इसी प्रकार स्नातक उत्तीर्ण युवतियों को स्कूटी दी जाएगी। राज्य में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय बनाए जाएंगे। पूरे राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित संध्या विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। खास तौर पर इनका निर्माण शहरों में किया जाएगा। जहां महिलाओं शाम को पढ़ाई कर सकेंगी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ विज्ञापन तक ही सीमित रह गया है।
सरकार इन विज्ञापनों पर 40 प्रतिशत तक धन खर्च करती है। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए निजी क्षेत्र या अंतरराष्ट्रीय विद्यालयों के साथ साझेदारी में दस विश्वस्तरीय आवासीय खेल अकादमी का निर्माण कराया जाएगा। परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए एक निश्चित राशि का फिक्स डिपाजिट बनवाया जाएगा। जिन महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है उनकी मदद के लिए प्रशिक्षित सामजिक कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। वहीं महिलाओं को सालाना रसोई गैस के तीन मुफ्त सिलिंडर देने की घोषणा भी की है।
