नए संसद भवन के लिए 9.5 एकड़ जमीन पर भू-उपयोग में बदलाव
नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नए संसद भवन को 9.5 एकड़ जमीन पर बनाने के लिए भू-उपयोग में प्रस्तावित बदलाव की अधिसूचना जारी की है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की योजना के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच लगभग 3 किमी क्षेत्र में 100 एकड़ से अधिक जमीन पर संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा।
मंत्रालय ने डिजाइन तैयार करने के लिए गुजरात की आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी कंपनी ‘एचसीपी डिजाइन’ का चयन करने के बाद तीनों योजनाओं के लिए जमीन चिह्नित करने का काम पूरा कर लिया है।
इसके तहत 9.5 एकड़ जमीन संसद भवन की नई इमारत के लिए, 76.6 एकड़ जमीन केंद्रीय सचिवालय और 15 एकड़ जमीन आवास निर्माण के लिए इस्तेमाल में लाने का प्रस्ताव है। मालूम हो कि अगस्त 2022 तक नए संसद भवन और 2024 तक एकीकृत केंद्रीय सचिवालय का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
