सभी राज्य आवाजाही बंद करे, DM-SP जवाबदेह: MHA
नई दिल्ली। कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय राज्यों के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों (DGP) के साथ निरंतर संपर्क में हैं। कैबिनेट सचिव एवं गृह सचिव ने कल शाम और आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ विचार-विमर्श किया। यह बात रेखांकित की गई कि सामान्यत: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिशा-निर्देशों पर प्रभावकारी ढंग से अमल किया है।
आवश्यक आपूर्ति भी निरंतर सुनिश्चित की जा रही है। पूरी स्थिति पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रखी जा रही है और मौजूदा हालात के अनुसार आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि, देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही हुई है।
इस आशय के निर्देश जारी किए थे कि जिलों और राज्यों की सीमाओं को प्रभावकारी ढंग से सील कर दिया जाए। राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि शहरों या राजमार्गों पर लोगों की कुछ भी आवाजाही नही होनी चाहिए। केवल माल की आवाजाही की ही अनुमति दी जानी चाहिए।
डीएम अधिनियम के तहत जारी किए गए इन निर्देशों पर अमल के लिए जिलाधिकारियों (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। यह सलाह दी गई है कि प्रवासी श्रमिकों सहित गरीबों और जरूरतमंद लोगों के भोजन एवं आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था उनके कार्यस्थलों पर ही की जाए। केंद्र ने इस उद्देश्य के लिए ‘एसडीआरएफ’ का इस्तेमाल करने के लिए कल आदेश जारी किए थे। इस मद में राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
