देशभर में यूरिया की बिक्री बढ़ी
नई दिल्ली। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी.सदानंद गौड़ा ने कहा कि देश में लगभग हर जगह इस खरीफ सीजन में यूरिया की बिक्री बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार घरेलू इकाइयों से इसकी आपूर्ति के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर आयात के जरिए भी इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस सीजन में इसकी मांग की अधिकता को देखते हुए आपूर्ति बढ़ाने के लिए आयात के चक्र को छोटा कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री डी.वी.सदानंद गौड़ा कर्नाटक के कृषि मंत्री बी.सी.पाटिल से बात कर रहे थे। पाटिल ने कर्नाटक में यूरिया की उपलब्धता के संबंध में नई दिल्ली में गौड़ा से मुलाकात की। गौड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और संबंधित राज्य सरकारों की मदद के कारण देश भर में यूरिया का पर्याप्त भंडार है। जहां तक कर्नाटक राज्य की बात है, तो वहां खरीफ 2020 सीजन के लिए अनुमानित आवश्यकता 8.50 लाख मीट्रिक टन है। परिणाम स्वरूप, 1 अप्रैल से 26 अगस्त तक 6.46 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता थी,जिसके लिए उर्वरक विभाग ने 10.24 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता सुनिश्चित की है, जिसमें 3.16 लाख टन का शुरुआती स्टॉक भी शामिल है।
पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 5.20 लाख मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री की तुलना में इस अवधि के दौरान यूरिया की बिक्री 8.26 एलएमटी रही है। इस खरीफ सीजन में यूरिया की इस अभूतपूर्व मांग के बावजूद राज्य में यूरिया की उपलब्धता सहज बनी हुई है। गौड़ा ने कर्नाटक सरकार द्वारा जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ उठाए गए कदमों की सराहना की।
उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में आवश्यकता के अनुसार यूरिया की आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा। उर्वरक विभाग उपलब्धता की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और उर्वरक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि कर्नाटक में किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। पाटिल ने कर्नाटक राज्य को समय पर उर्वरकों की आपूर्ति के लिए गौड़ा और उर्वरक विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य में यूरिया की आपूर्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य में इस साल लगभग 11.17 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में बुवाई हुई है जो पिछले पांच साल के औसत से 20 प्रतिशत अधिक है। इससे राज्य में यूरिया की मांग और बिक्री में वृद्धि हुई है। बी.सी.पाटिल ने कर्नाटक में यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से मदद का अनुरोध किया है।
