केंद्र के हाथ मेट्रोपोलिटन पुलिस: कानून मंत्रालय की हरी झंडी – अजय कुमार की पहल पर कार्रवाई

मेट्रोपोलिटन शहरों की पुलिस को केंद्र सरकार के अधीन किए जाने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर सलाह मांगी थी। बता दें कि यह कार्रवाई वरिष्ठ समाजसेवी व जनस्वास्थ्य एवं समग्र मानव विकास फाउंडेशन के चेयरमैन अजय कुमार की पहल पर की गई है। अजय कुमार ने पूर्व मे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा था कि देश के मेट्रोपोलिटन शहरों की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथों में करने की जरूरत है जिसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से कानून मंत्रालय को उचित कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया था। पत्र के जवाब में कानून मंत्रालय ने बताया है कि कानून मंत्रालय सिर्फ उन्हीं कानूनों का मसौदा तैयार करता है जिन पर संबंधित मंत्रालयों/ विभागों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। जहाँ तक देश के मेट्रोपोलिटन शहरों की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन लाने की बात है इस पर कानून मंत्रालय ने बताया है कि इस विषय पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार गृह मंत्रालय को है।

अजय कुमार ने पत्र मे कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस जिस तत्परता से कार्य करती है उतनी अन्य जगहों की पुलिस कार्य नहीं करती। उन्होंने दिल्ली पुलिस का उदाहरण देते हुए कहा था कि दिल्ली के मुकाबले अन्य मेट्रोपोलिटन शहरों मुम्बई, कलकत्ता, बेंगलुरु, चेन्नई की पुलिस उतनी तीव्रता से कार्य नहीं कर पाती जिससे आम आदमी को परेशानी होती है। राज्य सरकारों के अधीन होने के कारण इन शहरों की पुलिस पर स्थानीय दबाव ज्यादा होता है, जबकि देश के मेट्रोपोलिटन शहर नेशनल और इंटरनेशनल महत्व के होते हैं और इनकी छवि इंटरनेशनल लेवल पर भी है ऐसे में अगर इन शहरों की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है तो इससे लोकल हस्तक्षेप भी कम होगा और केंद्र सरकार इन शहरों की कानून व्यवस्था में भी अपना योगदान दे सकेगी। अजय कुमार ने कहा था कि मेट्रोपोलिटन शहरों में देश व विदेश के विभिन्न हिस्सों के लोग नौकरी, व्यापार एवं पर्यटन के सिलसिले में आते हैं लेकिन कोई अनहोनी होने पर पुलिस व्यवस्था में लोकल हस्तक्षेप अधिक होने के कारण उनकी सुनवाई उस तरह से नही हो पाती। वहीं केंद्र सरकार के तहत आने वाली दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली सराहनीय है। अजय कुमार ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देश के मेट्रोपोलिटन शहरों की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन लाने हेतु जल्द से जल्द महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। गौरतलब है कि अजय कुमार पिछले डेढ़ दशक से भी अधिक समय से स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिलाने को लेकर प्रयासरत हैं।