श्रीलंका-पाक को भी मिल गई मॉडर्ना फाइजर की वैक्सीन

नई दिल्ली । भारत के दवा नियामक द्वारा मॉडर्न की कोविड -19 वैक्सीन को प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने के लगभग एक महीने बाद अधिकारियों ने फाइजर वैक्सीन के बारे में सकारात्मक बयान जारी किए हैं। इनमें से किसी का भी अभी तक भारत में उपयोग नहीं किया जा रहा है। देश भर में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान में इन टीकों को कब शामिल किया जाएगा, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इस बीच, भारत के पड़ोसी देशों- श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान-को मॉडर्ना और फाइजर के टीकों की लाखों खुराक हफ्तों पहले ही मिल चुकी हैं, और जल्द ही और अधिक वितरित होने की उम्मीद है। 29 जून को, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने मॉडर्ना को प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी। इससे यह भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक वी के बाद इस तरह की मंजूरी पाने वाली चौथी वैक्सीन बन गई है।

2 जुलाई को, केंद्र सरकार ने कहा कि वह अगले कुछ दिनों में मॉडर्ना वैक्सीन की खुराक भारत तक पहुंचने की उम्मीद कर रही है। वहीं अठारह दिन बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) (दक्षिण-पूर्व एशिया) की क्षेत्रीय निदेशक डॉ पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि भारत को डब्ल्यूएचओ के कोविड -19  वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस (कोवैक्स) के माध्यम से मॉडर्न वैक्सीन की 7.5 मिलियन (75 लाख) खुराक की पेशकश की गई है।  हालांकि, मॉडर्ना जैब्स भारत में कब उपलब्ध होंगे, इस पर कुछ स्पष्ट नहीं है। कोवैक्स से मॉडर्ना वैक्सीन की 7.5 मिलियन खुराक का यह दान उससे अलग है, जिन्हें वैक्सीन निर्माताओं के साथ खरीद समझौते की आवश्यकता होती है। जहां तक अमेरिकी टीकों की खरीद का संबंध है, मॉडर्ना ने मई में कहा था कि यह अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर से ओवरलोड है और 2022 से पहले व्यावसायिक रूप से सप्लाई नहीं दे सकेगी।

मॉडर्ना और फाइजर जैसे विदेशी वैक्सीन निर्माता भारत सरकार से किसी भी प्रतिकूल दावों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जो उनके कोविड -19 टीकों के उपयोग से जुड़े हैं। शर्त है कि सरकार द्वारा निर्माताओं को यह कानूनी सुरक्षा प्रदान करने पर इन टीकों का रोल आउट किया जाएगा। वैक्सीन रोलआउट के लिए यह क्लॉज भारत सरकार और वैक्सीन निर्माताओं के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण रहा है, और टीकों को भारत तक पहुंचने में देरी हुई है।