ड्रोन नीति में बदलाव करने की तैयारी में शिवराज सरकार
भोपाल। मध्यप्रदेश में सूबे की शिवराज सरकार ड्रोन नीति में बदलाव करने की तैयारी में है। सुशासन सहित सरकारी और नागरिक सेवाओं में ड्रोन का इस्तेमाल होगा। ड्रोन नीति में बदलाव के लिए टास्क फोर्स का गठन हुआ है। प्रमुख सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं।
दरअसल 9 विभागों के अफसर सहित संबंधित एजेंसियां नई नीति बनाएंगे।इसमें वन विभाग, राजस्व, खनिज, नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, गृह विभाग, कृषि विभाग, इलेक्ट्रानिक विकास निगम शामिल रहने वाले है। जियोस्पेशियल एजेंसी और एनआरएसए भी टास्क फोर्स में शामिल रहने वाले है।
बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ दिन पहले ड्रोन मेला का आयोजन किया गया था।मौके पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह मेला भर नहीं, बल्कि जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। वहीं ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल खेतों में उर्वरक, बाढ़ और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में किया जा सकता है। इससे किसान हानिकारक रसायनों के दुष्प्रभाव से बच सकते है। यह तकनीक कम खर्चीली भी है। ड्रोन तकनीक से 25 प्रतिशत तक खाद की बचत होती है।
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