केंद्र सरकार के अधीन हो मेट्रोपोलिटन शहरों की पुलिस

अजय कुमार ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से किया अनुरोध

वरिष्ठ समाजसेवी व जनस्वास्थ्य एवं समग्र मानव विकास फाउंडेशन के चेयरमैन अजय कुमार ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मेट्रोपोलिटन शहरों की पुलिस को केंद्र सरकार के अधीन लाए जाने का अनुरोध किया है।अजय कुमार ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि देश के मेट्रोपोलिटन शहरों की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथों में करने की जरूरत है। यह देखने में आया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस जिस ततपरता से कार्य करती है उतनी अन्य जगहों की पुलिस कार्य नहीं करती। उन्होंने दिल्ली पुलिस का उदाहरण देते हुए कहा है कि दिल्ली के मुकाबले अन्य मेट्रोपोलिटन शहरों मुम्बई, कलकत्ता, बेंगलुरु, चेन्नई की पुलिस उतनी तीव्रता से कार्य नहीं कर पाती जिससे आम आदमी को परेशानी होती है। राज्य सरकारों के अधीन होने के कारण इन शहरों की पुलिस पर स्थानीय दबाव ज्यादा होता है, जबकि देश के ये मेट्रोपोलिटन शहर नेशनल और इंटरनेशनल महत्व के हैं और इनकी छवि इंटरनेशनल लेवल पर भी है ऐसे में अगर इन शहरों की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है तो इससे लोकल हस्तक्षेप कम होगा और केंद्र सरकार इन शहरों की कानून व्यवस्था में भी अपना योगदान दे सकेगी।अजय कुमार ने केंद्रीय गृहमंत्री से इन मेट्रोपोलिटन शहरों की कानून व्यवस्था को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत लाने का अनुरोध किया है। अजय कुमार ने कहा है कि इन मेट्रोपोलिटन शहरों में देश व विदेश के विभिन्न हिस्सों के लोग नौकरी व व्यापार पर्यटन के सिलसिले में जाते हैं लेकिन कोई अनहोनी होने पर पुलिस व्यवस्था में लोकल का हस्तक्षेप अधिक होने के कारण उनकी सुनवाई उस तरह से नही हो पाती जबकि वहीं केंद्र सरकार के तहत आने वाली दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली सराहनीय है। अजय कुमार ने कोरोना के मामले में उठाए गए कदमों के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को बधाई भी दी है।गौरतलब है कि अजय कुमार पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने कोरोना काल की शुरुआत में हीडब्लयूएचओ के डायरेक्टर को भी पत्र लिखकर कोरोना के प्रति आगाह किया था और इसे मानव युद्ध से भी खतरनाक बताया था जिसका जिक्र बाद में डब्ल्यूएचओ ने भी अपने बयान में किया। अजय कुमार देश मे बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओ व सुविधाओं के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। हाल ही में उनकी पहल पर ही दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अजय कुमार ने हाल ही में पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना काल में देश के हर जिले में कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार निःशुल्क करने की मांग की है।बता दें कि अजय कुमार पिछले डेढ़ दशक से भी अधिक समय से स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिलाने को लेकर प्रयासरत हैं और उनके इस अभियान का 80 से अधिक सांसदों ने पत्र लिखकर समर्थन किया है।