चीनी एप प्रतिबंध केस में केंद्र सरकार ने दाखिल की कैविएट
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नई दिल्ली। चीन के 59 एप पर प्रतिबंध के मामले में केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रतिबंध के खिलाफ कोई याचिका दाखिल होती है तो किसी भी फैसले से पहले उसका पक्ष सुना जाए।
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अंदेशा जताया है कि कंपनियां चीनी एप पर लगाए प्रतिबंध को चुनौती दे सकती हैं। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी के जरिये कैविएट दाखिल की।
इसमें दलील दी है कि प्रतिबंध लगाने का फैसला देश के मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ताओं के हितों के साथ ही देश की सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए लिया है। कैविएट ऐसी स्थिति में दाखिल की जाती है जब पक्ष सुने बिना किसी एक पक्ष में फैसले की आशंका हो। रस्तोगी ने कहा कि अब बिना सरकार का पक्ष सुने कोई फैसला नहीं होगा।
