कोरोना: गरीबों-ज़रूरतमंदों को केंद्र सरकार से 1.70 लाख करोड़ रु का राहत पैकेज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ रु के पैकेज का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा और खाद्य सुरक्षा के जरिए गरीबों की मदद की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी लॉकडाउन को 36 घंटे ही हुए हैं सरकार प्रभावितों और गरीबों की मदद के लिए काम कर रही है। हम 1.70 लाख करोड़ रु पैकेज लेकर आए हैं, जो गरीबों का ध्यान रखेगा, जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे कोरोना वायरस से लोगों को बचा रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अभी 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता है। अगले तीन महीने तक इन्हें अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल दिया जाएगा। प्रति परिवार 1 किलो दाल भी दी जाएगी।

सीतारमण ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों, और जनधन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी। किसानों को सालाना 6 हजार रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलते हैं, हम इसकी पहली किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते किसानों को देंगे। इसका 8.69 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत मजदूरी करते हैं, इनकी दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। प्रति मजदूर को करीब दो हजार रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। इसका फायदा 5 करोड़ मजदूरों को मिलेगा।

गरीब बुजुर्गों, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को दो किस्तों में अतिरिक्त एक हजार रुपये दिए जाएंगे, अगले तीन महीनों में। इससे 3 करोड़ बुुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को फायदा होगा। यह डीबीटी के जरिए उनके खातों में जाएगा। सीतारमण ने कहा कि 20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने अगले तीन महीनों तक मिलते रहेंगे। इसका 20 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा। तीन महीने में इन्हें कुल 15 सौ रुपये की मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को सिलेंडर दिए गए हैं। 8 करोड़ महिलाओं को इससे धुएं से मुक्ति मली है। इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इससे 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा। महिलाओं के स्वंय सेवा समूह 63 लाख हैं, 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हैं। इन्हें 10 लाख रुपये तक गारंटी के बिना लोन मिलता था अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए दो घोषणाएं की गई हैं। इपीएफ की 24% रकम अगले 3 महीने तक सरकार ही देगी। ये 100 कर्मचारियों तक के संस्थानों के लिए होगा, जिसमें 90% कर्मचारियों की औसत आमदनी 15000 प्रतिमाह है। इससे 80 लाख कर्मचारियों और 4 लाख कंपनियों को इसका फायदा होगा।

पीएफ रेग्युलेशन में संशोधन किया जाएगा ताकि इस मुश्किल घड़ी में कर्मचारी आकस्मिक निधि से 75 फीसदी तक फंड या तीन महीने के वेतन के बराबर जो भी कम है, कर्मचारी निकाल सकते हैं। इससे 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो ईपीएफओ के सदस्य हैं।
राष्ट्र निर्माण में भवन और अन्य निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों की बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए फंड है। इसमें 31 हजार करोड़ रुपये का फंड है। साढ़े तीन करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों की मदद के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। राज्य सरकारों के पास यह धन उपलब्ध रहता है। इसका उपयोग स्वास्थ्य जांच, उपचार और दवाओं के लिए किया जाएगा।

क्या है खास, समझे
80 करोड़ को 3 महीने तक मिलेगा 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल
सभी स्वास्थ्यकर्मियों को 50 लाख रु का बीमा कवर
भोजन की व्यवस्था हो, ताकि कोई गरीब भूखा नहीं रहे
मनरेगा मजदूरों को 182 रु से मजदूरी बढ़ाकर 202 रु मिलेगी
8 करोड़ से ज्यादा किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रु की किस्त खाते में मिलेगी
गरीब वृद्ध-विधवा-दिव्यांग को जनधन खातों में अगले 3 महीने तक 500 रु हर महीने मिलेंगे
उज्जवला योजना के तहत 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगा लोन
लोन की राशि 10 लाख की जगह 20 लाख रु तक मिलेगी
कम वेतन देने वालों का पीएफ देगी केंद्र सरकार