संसद में पेश आम बजट की प्रमुख बातें, क्या हुए बदलाव
The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman along with the Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur arrives at Parliament House to present the General Budget 2021-22, in New Delhi on February 01, 2021.
नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि यह छह स्तंभों पर आधारित है जिनमें स्वास्थ्य एवं देखभाल, वित्त पूंजी एवं बुनियादी ढ़ांचा, आकांक्षी भारत में समग्र विकास, मानव संसाधन का विकास, नवाचार एवं अनुसंधान और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन शामिल है।
प्रस्तुत है भाषण की महत्वपूर्ण बातें :
- पिछले 6 साल में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किये गये, इस दौरान कुल क्षमता में 1,38,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता जोड़ी गई।
- कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिना किसी बाधा के ईंधन आपूर्ति जारी रखी गई।
- वित्त मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की।
- बिजली उपभोक्ताओं को वितरण कंपनियों का विकल्प देने के लिये नियम बनाए जाएंगे।
- बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- रेलवे को 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रु दिए गए, जिनमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं।
- वित्त मंत्री ने कहा कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा।
- सड़क बुनियादी ढांचा को और बेहतर करने के लिये मार्च 2022 तक 8500 किमी सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा।
- मुफ्त रसोई गैस रसोई गैस योजना उज्ज्वला को 1 करोड़ और लाभार्थियों तक बढ़ाया जाए।
- वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय बजट बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिये 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा।
- उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे: वित्त मंत्री
- वित्त मंत्री ने पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की, निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव।
- सरकार 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिये विधेयक लाएगी।
- वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट भाषण में कहा कि गेल इंडिया लि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ढांचागत क्षेत्र की पुरानी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने के लिये योजना लाई जाएगी।
- जल जीवन मिशन (शहरी) की होगी शुरुआत।
- तीन साल में सात टेक्सटाइल पार्क बनाये जायेंगे।
- कोविड-19 टीकाकरण के लिए बजट में 35000 करोड़ का प्रावधान।
- मिशन पोषण 2.0 की घोषणा।
- बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपये।
- 500 शहरों में अपशिष्ट प्रबंध के लिए अमृत शहर योजना के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपये।
- आज भारत के पास 2 टीके उपलब्ध हैं और उसने न केवल अपने नागरिकों को बल्कि 100 या अधिक देशों के लिए कोरोना के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर दिया है। यह जानकर सुकून मिला है कि जल्द ही 2 और टीके भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
- मई 2020 में, सरकार ने आत्मानिभर भारत पैकेज की घोषणा की, रिकवरी को बनाए रखने के लिए हमने दो और आत्मानिर्भर पैकेजों की शुरुआत की। आरबीआई द्वारा किए गए उपायों सहित सभी पैकेजों का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान था।
- इस बजट की तैयारी ऐसी परिस्थितियों में की गई थी, जो पहले कभी ऐसी आपदाओं के मद्देनजर नहीं हुई हैं, जिन्होंने किसी देश या देश के भीतर किसी क्षेत्र को प्रभावित किया हो।
- वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में स्वास्थ्य एवं देखभाल, वित्तीय पूंजी एवं बुनियादी ढ़ांचा, आकांक्षी भारत के लिए समग्र विकास, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं नवाचार और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर जोर दिया है।
