मोदी सरकार ने पिछले 4 साल में भगोड़ों से बसूली 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति
अब तक 19 अपराधी/भगोड़े भारत लौटे हैं, 2022 में 27 और 2021 में 18 अपराधियों/भगोड़ों के भारत लौटने सहित पिछले वर्षों में औसतन लगभग 10 अपराधी/भगोड़े लौटकर आए हैं।
New Delhi: केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आर्थिक अपराधी अधिनियम लाए जाने के बाद से पिछले लगभग चार वर्षों में आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से 1.8 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति बरामद की गई है, जबकि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) ने 2014 से अपराधियों की 12 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति कुर्क करने में मदद की है।
यह जानकारी आज केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने सीबीआई मुख्यालय में एक अलंकरण समारोह में विशिष्ट सीबीआई अधिकारियों को भारतीय पुलिस पदक प्रदान करने के बाद प्रथम “अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस” पर अपने उद्घाटन भाषण में दी।
डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में, खासकर अक्टूबर 2022 में भारत द्वारा 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी के बाद अपराधियों और भगोड़ों के प्रत्यर्पण में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यद्यपि इस वर्ष अब तक 19 अपराधी/भगोड़े भारत लौटे हैं, 2022 में 27 और 2021 में 18 अपराधियों/भगोड़ों के भारत लौटने सहित पिछले वर्षों में औसतन लगभग 10 अपराधी/भगोड़े लौटकर आए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत में अपराधियों/भगोड़ों की वापसी में उल्लेखनीय वृद्धि अक्टूबर 2022 में दिल्ली में आयोजित 90वीं इंटरपोल महासभा के पश्चात भारत और अन्य देशों की पुलिस के बीच सहयोग बढ़ने का परिणाम है। इस महासभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार आर्थिक अपराधियों पर सशक्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों तथा मनी लॉन्डरिंग करने वालों से बड़ी मात्रा में संपत्ति की वसूली और कुर्की के बारे में जानकारी दी। डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा, यह अनोखा शुभ संयोग है कि जी20 शिखर सम्मेलन कल हो रहा है और कार्मिक मंत्रालय पहले ही गुरुग्राम, ऋषिकेश और कोलकाता में भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठकों में विचार-विमर्श कर चुका है और तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों-अर्थात्, सूचना साझा करने के माध्यम से कानून प्रवर्तन सहयोग, संपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करना, और भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और प्रभावशीलता को बढ़ाना में, उच्च-स्तरीय सिद्धांत जैसे कार्रवाई-उन्मुख क्षेत्रों में प्रगति हो रही है।