संसद: 9 अपीलीय ट्रिब्यूनल खत्म करने वाला विधेयक पारित, दोनों सदनों में हंगामा, BJP सदस्यों के लिए व्हिप
नई दिल्ली। संसद ने सोमवार को पेगासस मुद्दे पर हंगामे के बीच ही न्यायाधिकरण सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी, जबकि लोकसभा ने इसे तीन अगस्त को ही पारित कर दिया था। इसमें नौ अपीलीय न्यायाधिकरणों को समाप्त करने का प्रावधान है। इनमें फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी शामिल है। विधेयक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा मेें पेश किया। इसे ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई।
विपक्ष ने इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने का आग्रह किया, लेकिन मत विभाजन के जरिए इसे खारिज कर दिया गया। विधयेक के पारित होते ही विपक्षी सदस्य गर्भगृह में आ गए और कृषि कानून, जासूसी व अन्य मामलों को लेकर हंगामा करने लगे। संसद में जारी गतिरोध के बीच भाजपा संसदीय दल की बैठक मंगलवार को होगी।
- लोकसभा स्थगित
पेगासस जासूसी मामला, केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग सहित कुछ अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही चार बार के स्थगन के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं इससे पहले ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ मीडिया रिपोर्ट पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। - राज्यसभा में मौजूद रहने का व्हिप जारी
इस बीच, भाजपा ने अपने राज्यसभा सदस्यों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर 10 व 11 अगस्त को सदन में मौजूद रहने का कहा है। - राम मेघवाल का विपक्ष पर हमला
केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर पेगासस मुद्दे पर सांसद कागज हाथ से छीनकर नहीं फाड़ते तो यह स्थिति नहीं आती। इसके लिए वे सांसद निलंबित भी हुए। इतना गलत आचरण करने पर भी अगर कोई माफ़ी नहीं मांगता है तो इससे पता चलता है कि कौन सदन चलाना चाहता है और कौन नहीं। - टोक्यो ओलंपिक में जीत पर खुशी
भाजपा सांसद सनी देओल ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश ने टोक्यो ओलंपिक में सात पदक जीते हैं। इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। खेलों को आगे बढ़ाने से बेहतर कुछ नहीं है। - ओबीसी से जुड़े अहम बिल पास करने में विपक्ष का समर्थन
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी दल आज संसद में पेश किए जा रहे संविधान (127वें संशोधन) विधेयक 2021 का समर्थन करेंगे। इससे पहले संसद के मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी नेताओं ने एक बैठक भी की।
