सरकारी खर्च पर जजों के विदेशी दौरों पर रोक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के किफायत से चलने और खर्चाें में कटौती का असर जजों के विदेशी दौरों पर पड़ा है। सरकारी खर्च पर जजों के विदेशी दौरों पर भी लगाम लग रही है। सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को कॉन्फ्रेंस में सिडनी जाने की मंजूरी नहीं दी।

सरकार का मानना है कि अदालतों में मुकदमों का ढेर लगा हो तो एक ही हाई कोर्ट के कई जज एक ही कार्यक्रम में हिस्सा लेने को विदेश दौरे पर कैसे जा सकते हैं। वो भी काम के दिनों में। सरकार ने मंजूरी के वक्त खर्चे का पहलू भी देखा। ध्यान रहे कि सरकार मंत्रियों और नौकरशाहों के उन विदेशी दौरों पर पहले ही रोक लगा चुकी है जो देश के हित में बहुत जरूरी न हों।

बात ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चार-पांच न्यायाधीशों ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में महिला जजों कीकॉन्फ्रेंस में जाने के लिए सरकार से इजाजत मांगी थी। दौरे के दौरान कुछ दिन ऐसे भी आ रहे थे जिसमें कोर्ट खुला था। सरकार ने अदालतों में मुकदमों के लगे ढेर और कोर्ट के खुले होने को देखते हुए दौरे की मंजूरी नहीं दी।