जिले में शासन आदेश को कड़ाई से लागू करने में हो रहा पछपात आगरा/फ़िरोज़ाबाद। एक ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों को सस्ता राशन सामग्री उपलब्ध कराने का ढोल पीटने में जुटी है। वही जिला फ़िरोज़ाबाद के खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी अपनी जेब भरने में जुटे हुए है। खाद्य एवं रसद विभाग, लखनऊ से 4000 यूनिट हर राशन की दुकानों पर होना अनिवार्य शासन आदेश 5 अगस्त 2019 में आया था, जिसे अब जाकर जिला फ़िरोज़ाबाद में लागू किया गया है। अधिकारियो ने साफ तौर पर इस आदेश को लागू करने के पीछे भाजपा के स्थानीय विधायक मनीष असीजा द्वारा विभाग के उच्च अधिकारियो को जिले की शिकायत के बाद लिया फैसला बताया है। वही इस आदेश की आड़ में उचित दर विक्रताओ से अधिकारियो ने उगाही का नया जरिया खोज निकाला है।
अपर मुख्य सचिव ने जिले में आकर की थी जांच नगर विधायक मनीष असीजा की ओर से आपूर्ति विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की विधानसभा की आश्वासन समिति के समक्ष की गई लिखित शिकायत पर प्रशासन ने जांच बिठा दी। जिसके बाद शासन एक्शन में आया और जांच करने आए सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग आईएएस अखंड प्रताप सिंह को विधायक ने शिकायत में अंकित किए बिंदुओं के तथ्यों से अवगत कराया। विधायक द्वारा विधानसभा की आश्वासन समिति में खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में लिखित रूप से शिकायतें दर्ज कराईं गई थीं। नगर विधायक की शिकायत पर विभाग की अपर मुख्य सचिव वीना कुमारी द्वारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आईएएस अखंड प्रताप सिंह को जांच अधिकारी के रूप नियुक्त किया गया।
यूनिट काटने और जोड़ने के नाम से चल रहा राशन दफ्तर जिला मुख्यालय पर पहुंचकर आईएएस अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने मामले की जांच की। तो नगर विधायक ने जांच अधिकारी को बताया कि अकारण राशन कार्ड में से यूनिट काट देना फिर बिचौलियों के माध्यम से नाम जोड़ने का खेल चल रहा हैं। साथ ही दफतर में राशन कार्ड में से यूनिट काट कर फिर जोड़ने पर अधिकारियो के सामने कार्ड धारक से खुले आम १००-२०० रु मांग लिए जाते है। नया कार्ड 400-600 रु लेकर उसी दिन चालू कर दिया जाता है। शिकोहाबाद नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चावल के स्थान पर मक्का दी, जबकि गेहूं के स्थान पर मक्का देने के आदेश थे।
डोर स्टेप डिलेवरी में ठेकेदार कर रहा वसूली नगर विधायक मनीष असीजा ने बताया कि डोर स्टेप डिलेवरी में ठेकेदार के द्वारा अवैध रूप से 6-8 रुपया प्रति कुंटल की उतराई वसूली जाती है। एफसीआई के गोदाम से अधिकांश राशन डीलरों को बिना तौल के 51-किलोग्राम की दर से माल दिया जाता है। साथी गोदाम पर मौजूदा बाबू और कर्मचारी राशन डीलरों से अबैध बसूली भी ले लेते है, और नहीं देने पर उन्हें प्रमाड़ पत्र और नए नए कानून बताकर उनका माल नहीं उठाते है, जिससे राशन डीलर भी काफी परेशान है।
सुविधा शुल्क लेकर यूनिटों का वितरण विधायक ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में सुविधा शुल्क लेकर असमान यूनिटों का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि अनेक राशन की दुकानों में 12000-20000 हज़ार यूनिट हैं और अनेक राशन की दुकानों में 700-1500 यूनिट ही हैं। शासनादेश के अनुसार प्रत्येक राशन की दुकान पर औसतन 4000 यूनिट होनी चाहिए।
राशन की दुकानों से हो रही महीनेदारी वसूली विधायक मनीष असीजा ने कहा कि राशन की दुकानों से अवैधानिक रूप से महीनेदारी वसूलना जाती है। राशन दुकानदारों के बारदाने के भुगतान के लिए सुविधाशुल्क की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय सुहागनगर में किसी भी ज़िम्मेदार अधिकारी के न बैठने के कारण शहर के उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से 8-10 किलोमीटर जिला मुख्यालय दबरई जाने को मजबूर होना पड़ता है। नगर विधायक में जांच अधिकारी को राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं की परेशानी तथा विभागीय अधिकारियों की मनमानी को लेकर विभिन्न तथ्यों से अवगत कराया। जांच अधिकारी जनपद में स्थलीय निरीक्षण कर उपभोक्ताओं और डीलरों से भी जानकारी लेंगे। शासन के निर्देश पर अचानक जांच को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पहुंचने से आपूर्ति विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
ऐसे हो रही उगाही जनवरी माह के आकड़ो के मुताबिक नगर फ़िरोज़ाबाद की कुल 136 उचित दर की दुकानो में 44 दुकाने बड़ी है, अर्थात यहां 4000 यूनिट से ज्यादा कार्ड शामिल है। नाम नहीं बताने की शर्त पर विभाग के कर्मचारी ने बताया कि जिन दुकानों से युनिटो को काट कर शहर की छोटी दुकानों पर लगाया जा रहा है, उन सभी से विभाग के अधिकारी उगाही करने में जुटे हुए है। इस शासन आदेश की आड़ में उगाही का काम आसानी से शुरू हो गया है।
फर्जी तरीके से 2 दुकानों को किया आबटन शासन आदेश संख्या-7/2019/1359/29-6-2019-162सा0/2001 के अनुसार नगर में उचित दर की दो दुकान अवधेश कुमार गुप्ता, निषाद हुसैन की दुकान के इस्तीफे हुए है। लिहाजा ये दुकाने दयाशकर गुप्ता और मो.सलीम की दुकान पर अटैच होकर संचालित थी। लेकिन शासन के आदेश को ताक पर रखते हुए अधिकारियो ने अवधेश की दुकान सगीता और निषाद हुसैन की दुकान आजाद के नाम कर दी। आदेश के मुताबिक ये दुकाने 1100-1200 यूनिट की दुकाने थी, जो कि सिर्फ अटैचमेन्ट के आधार पर ही चल सकती थी, उन्हें भी ले देकर विभाग के अधिकारियो ने बन्दर वाट कर दिया। शासन के आदेश के मुताबिक नई दुकान तभी कर सकते है, जब कि वो 4000 यूनिट की दुकान होना अनिवार्य है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने क्या कहा राजेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग से शासन आदेश संख्या-7/2019/1359/29-6-2019-162सा0/2001 के अनुसार कार्रवाही की जा रही है। इसकी शुरुआत जिले में हो गई है, यथा संभव समय में जिले की सभी बड़ी दुकानों से छोटी दुकानों पर कार्ड ट्रासफर किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि जो दुकाने ज्यादा बड़ी है वहा किसी छोटी दुकान की चौहदी को ले जाने के आदेश भी दिए जा रहे है। 4000 यूनिट के आस-पास सभी दुकानों को लाना है, जिससे राशन व्यवस्था ठीक से संचालित हो सके। साथ ही कोई भी कार्ड धारक शहर की किसी भी दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है।
इन दुकानों के काटे जायेंगे यूनिट जिला पूर्ति कार्यालय से जनवरी माह के प्राप्त आकड़ो के अनुसार उचित दर विक्रता अशोक कुमार (2435 कार्ड, 11893 यूनिट), भगवान सिंह यादव (2266 कार्ड, 9535 यूनिट), सीसीएस श्रीनिवास गुप्ता (2014 कार्ड, 8521 यूनिट), दिनेश चंद आसफाबाद (1398 कार्ड, 5829 यूनिट), हमीद पहलवान (2098 कार्ड, 10990 यूनिट), ख़ुशी राम (1932 कार्ड, 8397 यूनिट), महावीर प्रसाद टापा खुर्द (1691 कार्ड, 7049 यूनिट), मो.अस्नात (1993 कार्ड, 9721 यूनिट), मो. शमीम (2272 कार्ड, 11538 यूनिट), राजकुमार शर्मा (1862 कार्ड, 7987 यूनिट), राम सिंह (2824कार्ड, 12433 यूनिट), रामबाबू दखल (1590 कार्ड, 6532 यूनिट), रज़िया सुल्ताना (1550 कार्ड, 7817 यूनिट), उर्मिला देवी (1351 कार्ड, 6073 यूनिट), गुरुदेव सिंह (1799 कार्ड, 8092 यूनिट), सोमवीर नगला दुर्ग (1574 कार्ड, 7363 यूनिट), तोहिद अहमद (1418 कार्ड, 6150 यूनिट), तुलसी राम (1350 कार्ड, 5776 यूनिट), फ़िरोज़ अली मो.खान (1404 कार्ड, 6664 यूनिट), याकूब खान (1307 कार्ड, 6843 यूनिट) के कार्ड छोटी दुकानों पर ट्रांसफर किये जा रहे है।
