जनजाति क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लिए 100 करोड़ रूपए की मंजूरी

नई दिल्ली । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के सुचारू संचालन तथा विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। गहलोत ने जनजाति जनभागीदारी योजना में 10 करोड़, मारवाड़ संभाग के जनजाति समुदाय के उन्नयन कार्यक्रम के लिए 15 करोड़, सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़, आवासीय विद्यालयों में क्षमता विकसित करने के लिए 10 करोड़, कुपोषण, टीबी, सिकल सेल्स के रोगियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 5 करोड़, आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों की रैंकिंग सुधार हेतु सुविधाओं के विकास के लिए 10 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है।

इसी प्रकार टीआरआई प्रांगण में जनजाति म्यूजियम के विकास के लिए 3 करोड़, खेल छात्रावासों को खेल अकादमी में क्रमोन्नत करने तथा नवीन खेल अकादमी के निर्माण के लिए 5 करोड़, मां बाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 10 करोड़, डेयरी, पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी, कुसुम, कौशल उन्नयन के माध्यम से जनजाति परिवारों की आय संवद्र्धन के लिए 10 करोड़ तथा विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता, कोचिंग, गेस्ट फेकल्टी सहित अन्य गतिविधियों के लिए 12 करोड़ रूपए की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से जनजाति क्षेत्र विकास की योजनाओं को गति मिलने के साथ ही इन क्षेत्रों के निवासियों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन में मदद मिल सकेगी।