नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी में घरेलू बोरवेल लगवाने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने 27 मार्च 2026 को दिल्ली विधानसभा में कहा कि सरकार नई बोरवेल नीति पर काम कर रही है। इस नीति के तहत घरेलू उपयोगकर्ताओं को मामूली शुल्क देकर आसानी से बोरवेल लगाने की अनुमति मिल जाएगी।
वर्तमान में बोरवेल लगवाने के लिए कई तरह की अनुमतियां और जिला मजिस्ट्रेट का अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना पड़ता है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। जल्द ही नई नीति घोषित की जाएगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को बिना परेशानी के अनुमति मिल सकेगी।
अवैध बोरवेल होंगे नियमित
दिल्ली में फिलहाल कई अवैध बोरवेल लगे हुए हैं। नई नीति के तहत इन अवैध बोरवेल को भी नियमित करने का प्रावधान होगा। लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन नई नीति आने के बाद मामूली शुल्क पर इन्हें वैध बनाया जा सकेगा।
सीवेज व्यवस्था पर फोकस
जल मंत्री ने सीवेज डिस्चार्ज और गुणवत्ता की सख्त निगरानी की बात कही। उन्होंने बताया कि सीवेज टैंकर सेवा शुरू की जाएगी। 150-200 सीवेज टैंक साफ करने वाले टैंकर शहर में सेवा देंगे। दो-ढाई साल में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाई जाएगी। लगभग 20 लाख घर सीवर नेटवर्क से जुड़ेंगे।
अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाई जाएगी
400 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है। पिछले एक साल में 180 किलोमीटर से ज्यादा नई सीवर लाइन बिछाई गई है। सभी 1799 अनधिकृत कॉलोनियों को कवर करने का लक्ष्य है।